आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाएगा, सरकार जाति आरक्षण समाप्त कर सकती हैं ।

इस आरक्षण के कारण आरक्षण हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहा है, आज हमारे देश समाज के लोगों को दो मंडलियों में बांटा गया है। यही कारण है कि आज हमारे समाज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज देश में ऐसे कई लोग हैं जो वर्तमान में देश में आरक्षण के पक्ष में हैं और ऐसे लोग हैं जो इस आरक्षण का विरोध करते हैं।

आपने आरक्षण के दुरुपयोग और कई लोग जो पिछड़े बारगो से आए हैं और आरक्षण के कारण अपने जीवन को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन एक बात है जिस पर कई लोगों की आम सहमति है कि आरक्षण जाति पर आधारित नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए।

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खबर आ रही है कि मोदी सरकार जल्द ही इस मामले में एक बड़ा कदम उठा सकती है, यह कहा जा रहा है कि सरकार जाति आरक्षण खत्म करने और आर्थिक आरक्षण देने जा रही है। यह बताया जा रहा है कि सरकार लंबे समय से इस मुद्दे पर विचार कर रही है और सरकार जल्द ही इस मामले पर फैसला ले सकती है।